बेतिया मोहन सिंह।
भाकपा माले केन्द्रीय कमिटी सदस्य सह पूर्व विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि वन अधिकार कानून 2006 जो इस कानून का उद्देश्य उन आदिवासियों और परंपरागत वनवासियों को उनके परंपरागत वन अधिकार दिलाना है, जैसेजमीन का अधिकार: जो परिवार 13 दिसंबर 2005 से पहले वन भूमि पर रहकर खेती कर रहे थे, उन्हें उस भूमि पर अधिकार मिल सकता है। लेकिन भाजपा- जदयू की तथाकथित डबल इंजन की सरकार वन अधिकार कानून 2006 लागू नहीं कर जमीन पर कानूनी अधिकार न देकर, जिस जमीन पर लोग 70-80 सालों से खेती करते आ रहें हैं जैसे सेखुवनवा सहित दर्जनों गाँवों में जोत जमीन से बेदखल करने के लिए चुना गिरा कर घेराबंदी करने की कोशिश हो रही है, यह गरीब व आदिवासी विरोधी कार्यवाही हैं,
भाकपा माले नेता ने आगें कहा कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के किसी को जंगल से हटाया नहीं जा सकता है। इसके साथ-साथ जंगल और जैव-विविधता की रक्षा की जिम्मेदारी भी ग्राम सभा की होती है। लेकिन भाजपा सरकार को न कानून से भय है और न जनता की कोई परवाह हैं, रोज कानून, लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रहीं हैं,
भाकपा माले नेता वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने सेखुवनवा सहित दर्जनों गांवों में जमीन से बेदखली पर रोक लगाने, वन अधिकार कानून 2006 लागू करने की मांग किया वही जनता को अपनीं जमीन बचाने के लिए आंदोलन को तेज़ करने का आह्वान किया।
