बेतिया राज की जमीन पर बसें लोगों पर बुलडोजर एक्शन सरकार पर भारी पडेगा- सुनील कुमार राव
कानून में बदलाव कर जो जहां बसें है उन्हें कानूनी अधिकार बहाल करें सरकार- आदित्य यादव
बेतिया राज अधिग्रहण अधिनियम पर नियमावली बने बिना ऐक्शन में सरकार, कानून का खुला मखौल- अधिवक्ता दिनेश गीरी
बेतिया मोहन सिंह।
बिहार की भाजपा- जदयू सरकार द्वारा बेतिया राज की जमीन पर बसें लाखों परिवारों के घरों पर बुलडोजर ऐक्शन के खिलाफ आज बेतिया आइटीआइ मुहल्ला में बेतिया राज भूमि अधिकार मोर्चा के तत्वावधान में बैठक हुई, बैठक में मोर्चा के जिला संयोजक संजय यादव ने कहा कि बिहार सरकार बेतिया राज कि जमीन में बर्षो से लाखों परिवार बसा हुआ है, विभिन्न समय में खुद जिला प्रशासन कभी गंडक नदी के कटाव पीड़ितों को, कभी भूमिहीन गरीबों को बसाया है, बड़े पैमाने पर बेतिया राज कचहरी द्वारा भी गरीबों को बसने के लिए एक छोटा भूमि का टूकड़े दिया है, इस प्रकार लाखों परिवार सरकार के गलत नीतियों के चलते बेघर हो जाऐंगे, मोर्चा के नेता संजय यादव सरकार से मांग करते हुए कहा कि बसावट छोड़ कर ही बेतिया राज की जमीन अधिग्रहण करें।
भाकपा माले नेता सुनील कुमार राव ने मिटिंग को संबोधित करते हुए कहा कि बेतिया राज की जमीन पर बसें लाखों लोगों पर बुलडोजर एक्शन सरकार पर भारी पडेगा, इस लिए सरकार अपने बनाये विनाशकारी नीतियों में तत्काल प्रभाव से बदलाव करें, और जो जहां बसें है उन्हें कानूनी अधिकार बहाल करे। बिहार सरकार को बुलडोजर बाबा बनने का सपना छोडना चाहिए।
युवा नेता आदित्य यादव ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान, मानवता का तकाजा है कि भाजपा- जदयू कि सरकार जिद्द छोड़ कानून में बदलाव कर जो जहां बसें है उन्हें कानूनी अधिकार बहाल करें, लोकतांत्रिक देश में बुलडोजर ऐक्शन शोभा नहीं देता है,
मिटिंग को वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश गीरी ने कहा कि बिहार सरकार बहुत जल्दीबाजी दिखाने में लगी है, सरकार की बैचैनी इस बात से भी पता चलता है कि बेतिया राज अधिग्रहण अधिनियम पर नियमावली बने बिना लाखों घरों पर बुलडोजर ऐक्शन करने के लिए सरकार तैयारी कर रहीं हैं,
उपस्थित जनता ने संयुक्त रूप में सरकार से मांग किया कि सरकार जल्दबाजी नहीं करे, कानून में बदलाव करें और जो जहां बसें है उन्हें कानूनी अधिकार बहाल करें इस मांग को सरकार तक पहुचाने के लिए जन आंदोलन भी किया जाऐगा
