Friday, April 17, 2026
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“सुशासन सप्ताह-प्रशासन गांव की ओर” कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित।

19 से 25 दिसंबर 2025 तक चलेगा सुशासन सप्ताह कार्यक्रम।

जनहित में संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों को और अधिक त्वरित, पारदर्शी एवं सुगम बनाएं : अनिल कुमार सिन्हा।

बेतिया मोहन सिंह।

जिले में सुशासन सप्ताह-प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 19.12.2025 से 25.12.2025 तक किया जा रहा है। केंद्र सरकार के निर्देश के आलोक में कार्यक्रम को प्रभावी एवं सफल बनाने के उद्देश्य से आज समाहरणालय सभागार में एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला का विधिवत उद्घाटन अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अनिल कुमार सिन्हा एवं अपर समाहर्ता, विभागीय जांच, कुमार रविन्द्र ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर जिले के वरीय पदाधिकारी, विभिन्न विभागों एवं शाखाओं के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

कार्यशाला के दौरान गुड गवर्नेंस एवं सक्सेस स्टोरी विषय पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई। जीविका, विद्युत एवं कृषि विभाग द्वारा पीपीटी प्रजेंटेशन के माध्यम से विभागीय योजनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी दी गई।

डीपीएम, जीविका द्वारा ग्रामीण स्तर पर महिलाओं के स्वरोजगार, आर्थिक सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भरता से जुड़ी सक्सेस स्टोरी का प्रभावशाली प्रदर्शन किया गया, जिससे ग्रामीण महिलाओं के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव को रेखांकित किया गया।

जिला कृषि पदाधिकारी ने जिले में कृषि के विभिन्न उत्पादों पर हो रहे कार्यों की जानकारी दी। विशेष रूप से मरचा धान को जीआई टैग मिलने के बाद उसके उत्पादन, पहचान एवं बाजार मूल्य में हुए सकारात्मक बदलाव पर विस्तार से प्रकाश डाला गया।

कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत 125 यूनिट तक बिजली बिल माफी से आम घरेलू उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिल रही है। इसके साथ ही कृषि विद्युत संबंध योजना के अंतर्गत किसानों को 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली आपूर्ति, जिले में नए पावर सब-स्टेशन के निर्माण सहित अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई।

कार्यशाला में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी ने अपने-अपने विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं जिले में हो रही प्रगति की जानकारी दी। निदेशक, एनईपी ने मनरेगा एवं ग्रामीण विकास विभाग की अन्य योजनाओं पर प्रकाश डाला, जबकि डीपीओ आईसीडीएस ने आंगनबाड़ी योजनाओं से मिलने वाले लाभों की जानकारी दी।

कार्यशाला के अंत में अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए जनहित में संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों को और अधिक त्वरित, पारदर्शी एवं सुगम बनाने का आह्वान किया। अंत में निदेशक, एनईपी द्वारा सभी उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापन किया गया।

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