4260 क्विंटल धान गायब, जेल भेजे गए दोनों आरोपी।
प्राथमिकी के बाद दोनों आरोपी चल रहे थे फरार।
धान अधिप्राप्ति में गबन को लेकर जिला पदाधिकारी का सख्त निर्देश।
धान अधिप्राप्ति में गबन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
यह किसानों के हक पर सीधा प्रहार है और दोषी चाहे कोई भी हो, सख्त सजा दी जाएगी।
बेतिया मोहन सिंह।
धान अधिप्राप्ति वर्ष 2024-25 में गबन और दुर्विनियोग के गंभीर मामले में मैनाटांड़ प्रखंड अंतर्गत बरवा पैक्स के अध्यक्ष कमलेश साह और प्रबंधक विनय कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों के खिलाफ जून माह में ही प्राथमिकी दर्ज हुई थी, जिसके बाद से वे फरार चल रहे थे।
जिला पदाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज श्री सूर्य प्रकाश गुप्ता ने 16 जून 2025 को बरवा पैक्स की जांच की थी। जांच में सामने आया कि बरवा पैक्स द्वारा 10,593 क्विंटल धान की खरीद की गई थी, जिसमें से केवल 3,480 क्विंटल धान ही मिल को उपलब्ध कराया गया। शेष 5,526 क्विंटल धान गोदाम में होना चाहिए था, लेकिन मौके पर मात्र 1,266 क्विंटल धान पाया गया। इस तरह 4,260 क्विंटल धान गोदाम से गायब मिला।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पदाधिकारी ने तत्काल जिला सहकारिता पदाधिकारी को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। इसके बाद वरीय सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, मैनाटांड़ ने इनरवा थाना में कमलेश साह और विनय कुमार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई। प्राथमिकी के बाद दोनों फरार हो गए थे।
इनरवा पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा था और इसी क्रम में गुरुवार को पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
जिला पदाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार ने धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनियमितता या गबन को गंभीर अपराध बताते हुए सख्त चेतावनी दी है कि दोषियों को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ न केवल प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, बल्कि कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
उन्होंने कहा कि धान अधिप्राप्ति किसानों के हित से जुड़ा एक संवेदनशील मुद्दा है, जिसमें पारदर्शिता और समयबद्धता बनाए रखना आवश्यक है। किसी भी स्तर पर धान की खरीद, भंडारण या वितरण में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारी और जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ त्वरित कार्रवाई होगी।
जिला पदाधिकारी ने यह भी कहा कि हाल ही में बरवा पैक्स मामले में कार्रवाई इसका स्पष्ट उदाहरण है कि प्रशासन गड़बड़ी करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे किसानों के हितों की रक्षा के लिए ईमानदारी और पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करें।
